उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य में बढ़ती अवैध निवासियों की संख्या को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य पुलिस को अवैध निवासियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों की पहचान करना और उन्हें अवैध रूप से राज्य में रहने से रोकना है, जो बिना किसी वैध दस्तावेज के यहां रह रहे हैं।
मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, राज्य पुलिस विभाग ने एक सख्त कार्रवाई की योजना बनाई है, जिसमें हर जिले में अवैध निवासियों के खिलाफ जांच शुरू की जाएगी। पुलिस अधिकारियों को विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है, जहां अवैध निवासियों की उपस्थिति अधिक है। इसके अलावा, जिला प्रशासन को भी स्थानीय स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाने और नागरिकों से सहयोग प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने इस अभियान को राज्य की सुरक्षा और सामाजिक ताने-बाने के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अवैध निवासियों के कारण राज्य में विभिन्न प्रकार की सुरक्षा और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए इस पर सख्त कार्रवाई करना अत्यंत आवश्यक है।
इस अभियान में पुलिस विभाग के साथ-साथ अन्य संबंधित सरकारी विभाग भी सहयोग करेंगे और अवैध निवासियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस अभियान के दौरान किसी भी निर्दोष नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा, और कानून के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी।
उत्तराखंड में इस तरह के अभियान से राज्य में शांति और सुरक्षा की स्थिति को और बेहतर बनाने की उम्मीद है।
